प्रकल्प

ज्या उद्देशाने स्त्री आधार केंद्राची स्थापना झाली, मुख्यत्वे तेच उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्राचे प्रकल्प आखारलेले आहेत. पण सुरवातीपासून सातत्याने कौटुंबिक समुपदेशाने हा स्त्री आधार केंद्राचा मुख्य प्रकल्प राहिलेला आहे. कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र :

महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यानमध्ये २५ हून अधिक कौटुंबिक समुपदेश केंद्र स्त्री आधार केंद्राने उभारली आहेत. ही समुपदेशन केंद्र छोट्या गटांपासून ते गावपातळी आणि जिल्हा पातळीवर देखील काम करतात. या समुपदेशन केंद्राच व्यवस्थापन तज्ञ मंडळी मार्फत केले जाते. त्यात प्रशिक्षित समुपदेशक, समाजसेवा आणि वाकीलांचाही समावेश आसतो. समस्येची व्याप्ती आणि किती लोकांसाठी काम करायचे आहे यावर ही तज्ञांची समिती किती जणाची असेल हे ठरवले जाते. शक्यतोवर स्थानिक व्यक्तींचा; किमान त्या जिल्ह्यातील व्यक्तींचा समावेश या समितीत असावा यासाठी केंद्र आग्रही असत. स्थानिक प्रश्नांची, त्या भागातील वातावरण, संस्कृती मुल्य वगैरे गोष्टींची योग्य ती जाण या व्यक्तींसाठी असल्यामुळे समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांची चांगली मदत होते. पीडित महिलेच्या घरी भेटी देण, विचारपूस करण, अत्याचारी पुरुष/कुटुंब आणि अत्याचारग्रस्त महिला या दोघांबरोबर चर्चा, घरातील आणि स्थानिक पातळीवर ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोकांची मध्यस्थी, स्थानिक पोलिसांची मदत वगैरे अनेकविध उपचारांनी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. भविष्य असे प्रश्न / समस्या उद्भवणार नाहीत यासाठी समुपदेशन केले जातं. या सगळ्या प्रयत्नानाही अपयश आलं तर मात्र कायद्याचा बडगा दाखवून महिलेला न्याय मिळवून दिला जातो.प्रशिक्षित आणि लिंगभेद न मानता काम करणारे वकील स्त्री आधार केंद्रासाठी समुपदेशनाच काम करतात. एका लोक अदालतीच आयोजनही पूर्वी स्त्री आधार केंद्रान केलेलं आहे. घटस्फोटीत किवा परित्यक्ता महिला, वृद्धपणी मुलांनी लाथाडलेल्या महिला, मालमत्तेला योग्य तो वाटा न मिळालेल्या महिला आणि इतरही अन्यायग्रस्त महिलांचे कोर्टातील प्रश्न झटपट निकालात निघावेत यासाठी या लोक अदालतीच आयोजन करण्यात आलं होतं.

झेड योजना : महिलांवरील सर्व प्रकारच्या अन्याय सहन करण्याची वृत्ती शून्यावर आणणं :

घरगुती अत्याचारांच प्रमाण शून्यावर यावं यासाठी गेल्या ३-४ वर्षापासून स्त्री आधार केंद्र कार्यरत आहे. या प्रकल्पामधे समाजाचा आणि दोन शहरी आणि दोन ग्रामीण अशा चार पोलिस केंद्रांचाही समावेश करण्यात आला आहे. समाजातील निरनिराळ्या घटकांच्या हस्तक्षेपामुळे हिंसाच प्रमाण शून्यावर आणण्याचा या प्रकल्पात प्रयत्न आहे. अशा प्रयत्नांची परिणामकारकता दीर्घकाळ टिकावी यासाठी या घटकांवरच अन्यायपीडित महिलेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हळूहळू समाजातील हे निरनिराळे घटकच कुठेही अन्याय होणार नाही यासाठी सजग असतील. या प्रकल्पाअंतर्गत खालील कृती अवलंबल्या जातात.

1 ) महिलांच्या लहान गटांच्या संभाव्दवारे महिलांना त्यांच्या हक्काची आणि अधिकाराची जाणीव करून देणे.
2 ) सस्थानिक नेते आणि या गटांची एकत्रित सभा
3 ) शेजारशेजारच्या भागातल्या अशा गटांच्या एकत्रित सभा 4 ) पोलिसांनी लिंगभेदविरहित काम कराव यासाठी त्याचं प्रशिक्षण
5 ) अशा सभांमध्ये पुरुषानाही सहभागी करून त्यांच्या भुमिकेविषयी त्यांना सल्ला
6 ) आवश्यक ठिकाणी समुपदेशन आणि कायमची मदत
7 ) युनिफेमन पाठींबा दिलेल्या या प्रकल्पांच समाजान चांगलाच स्वागत केल आहे आणि समाजाकडून त्याला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. लिंगभेदामुळे उद्धवणार्या समस्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं : याही प्रकल्पाला युनिफेमचा पाठींबा मिळालेला आहे. नवव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत महिला सक्षमीकरणासाठी जी धोरण आखण्यात आली, त्याची विविध पातळ्यांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जात आहे ना यावर देखरेख ठेवण्याच काम स्त्री आधार केंद्र करत. या प्रकल्पाचे मुख्य उधेश आहेत:
8 ) नवव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत राज्य सरकारनं ठरवलेली धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध जाहीरनामे यांच्यात समन्वय साधण, तसच या धोरणांच्या परिणामकारक अंमलबजावणी सरकारला पाठींबा देण.
9 ) महिलांच्या आरोग्यविषयक आणि महिला अत्याचाराविरुद्ध सरकारच्या विविध योजनांचा आणि धोरणांचा माहितीचा प्रचार आणि प्रसार करण.
10 ) महिलांच्या आरोग्यविषयक आणि आत्याचार्विरोधी धोरणांची ग्रामीण आणि शहरी भागातील परिणामकारकता अजमावणे.

महिला विकास धोरण आणि कार्यक्रमाना चालना आणि प्रोत्साहन देणे : ऑस्ट्रेलियन हाय कमिशनने पाठींबा दिलेल्या या प्रकल्पांच उद्धिष्ठ आहे : महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यामध्ये प्रशिक्षण आणि स्थानिक गटांना पाठींबा याद्वारे महिला विकासनीतीला चालना आणि गती देण. महाराष्ट्राच्या ९ जिल्ह्यामध्ये स्त्री आधार केंद्राने महिला विकास मंचांची स्थापना केली आहे. या मंचाचे कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक त्या त्या जिल्ह्यातील गावांमध्ये महिला गटांना सर्वतोपरी आधार देतात आणि मदत करतात. त्यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे.

1 ) महिला अत्याचारविरोधी कृती.
2 ) महिलांना कायदा आणि मानवी हक्कांची जाणीव करून देऊन त्यांची जागरूकता वाढवणे.
3 ) विकास धोरणान्द्वारे दारिद्र्य निर्मुलनासाठी प्रयत्न.
4 ) महिला विकासाच्या धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी.

महिला विकास मंचाद्वारे स्थानिक महिला आणि सरकारी योजना यांच्यात समन्वय साधण्याच कामही केले जात.

महिलांचा महिलांना आधार :

३१ ऑक्टोबर १९९३ या दिवशी महाराष्ट्रातल्या २ जिल्ह्यांमध्ये महाभयंकर असे भूकंप झाले. त्यात १५००० हून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले तर हजारो बेघर झाले. अशी संकट नैसर्गिक असोत किवा मानवनिर्मित असोत, त्यात सर्वाधिक बळी पडतात त्या महिला! गेल्या सहा वर्षापासून स्त्री आधार केंद्राने या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी, आधारासाठी आणि विकाससाठी अनेक प्रकल्प राबवले. या प्रकल्पांना कम्युनिटी एड अब्रोडचा पाठींबाही मिळाला. महिला आणि विशेषता दारिद्र्यारेशेखालच्या महिलांच्या विकासासाठी स्त्री आधार केंद्राने अनेक उपक्रम राबवले. त्यात प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश होतो. :

1 ) महिला आरोग्य सुधारणा.
2 ) महिलांचे हक्क आणि अधिकार , विशेषत: जमिनीच्या मालकीसंदर्भातले
3 ) पुनर्वसनाच्या कामाच्या प्रत्येक टप्यावर महिलांना लिंगभेदविरहित वागणूक मिळते का नाही यावर देखरेख
4 ) परीत्याकता, घटस्फोटीत आणि एकाकी स्त्रीयांना कायदेशीर सल्ला आणि मदत.
5 ) महिला बचत गटांची स्थापना आणि अशा बचत गटांना चालना
6 ) सरकारी योजनामार्फात अशा बचत गटांचा उत्पन्नाच साधन मिळवण्याची माहिती
7 ) विविध गटांमध्ये परस्परसंबंध आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी जाळ तयार करण

हे उपक्रम सातत्याने राबवले जात असून स्त्री आधार केंद्राने लातूरमधल्या हरेगाव इथे महिला प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना केली आहे. हे केंद्र त्या भागातल्या बचत गटांना पाठींबा देण्याच काम तर करतंच या शिवाय या गटांना महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांविषयी तसच विविध सरकारी योजनाविषयी माहिती पुरवत.

महाराष्ट्रातील महिलांचं कायदेविषयक ज्ञान :

कायद्याच्या चौकटीत राहून महिलांवरील अत्याचाराचे खटले झटपट निकालात निघावेत यासाठी महाराष्ट्रातल्या १० कोर्टामधल्या १०० खटल्यांचा अभ्यास स्त्री आधार केंद्र करत आहे आणि शक्य ते तोडगेही सुचवत आहे. या प्रकल्पाला राष्ट्रीय महिला आयोगाचा पाठिंबा मिळालेला आहे. त्यासाठी वकील, न्यायप्रनालीतील इतर यंत्रणा, सामाजिक संस्था यांच्याबरोबर तसच स्थानिक पातळीवर अनेकजणांशी चर्चा आहेत. डिसेम्बर २०११ मध्ये याचा सविस्तर वृतांत प्रकाशित केला जाईल.

प्रवासामध्ये महिलांची सुरक्षा :

स्त्री आधार केंद्राने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महात्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुरवातीला पुणे शहरात तो राबवला जाईल. त्यात प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा समावेश असेल.

1 ) प्रमुख रेल्वे स्टेशन्सवर महिलांसाठी मदत कक्ष : अनोळखी पुरुषांकडून कोणत्याही प्रकारची छेडछाड अथवा इतर शारीरिक, मानसिक त्रास होत असेल तर महिलांना या मदत कक्षाची मदत घेता येईल.
2 )भरारी पथक
3 ) प्रवासात कोणत्याही प्रकारच्या पुरुषी अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी समुपदेशन आणि कायदेशीर सल्ला व मदत.

महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रयत्शील :

हॉलंडच्या कॉर्डएडने पाठिंबा दिलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठवाड्यामधल्या भूकंपग्रस्त ४२ गावांमध्ये काम केल जातं. स्थानिक पातळीवर महिलांमधले नेतृत्वगुण ओळखून त्यांना प्रोत्साहन देणं आणि गावाच्या विकासप्रक्रियेत त्यांना सामावून घेणे.